केंद्र सरकार ने नवंबर से शुरू हो रहे 2023-24 आपूर्ति वर्ष में गन्ने के रस और शिरे से एथनॉल का उत्पादन रोकने का फैसला किया है। 7 दिसंबर के इस फैसले से चीनी क्षेत्र की दुविधा बढ़ी ही है, पेट्रोल व डीजल में एथनॉल मिलाने की योजना को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। कई विशेषज्ञ 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाने के लक्ष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
2025 तक 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने के लिए आपूर्ति वर्ष में 2023-24 पेट्रोल में 15 प्रतिशत एथनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल करने की जरूरत होगी। लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि अब जब इस प्रक्रिया से गन्ने के रस और शिरे को बाहर कर दिया गया है, तो 2023-24 में मिश्रण 10 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच पाएगा। हाल के वर्षो में गन्ने का रस एथनॉल के सबसे बड़े स्त्रोत के रूप में उभरा है।
एथनॉल मिलाने की योजना में अब कुछ वर्ष की देरी होना तय है, क्योंकि चीनी की स्थिति उत्साहजनक नहीं दिख रही है। बहरहाल चीनी कंपनियों के जोरदार विरोध के बाद केंद्र सरकार ने प्रतिबंध की कुछ शर्तो में ढील दी है और आपूर्ति वर्ष 2023-2024 में 17 लाख टन चीनी का इस्तेमाल एथनॉल 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाने के लक्ष्य पर चिंता बनाने में करने की अनुमति दे दी है, जबकि पहले 40 लाख की योजना थी। इससे 1.62 से 1.72 अरब लीटर एथेनॉल उत्पादन में मदद मिलेगी।
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह छोटी छूट है, क्योंकि 22 लाख टन चीनी का उत्पादन मिलों द्वारा इस मकसद से किया जाना था। इस प्रतिबंध से अगले 6 से 8 महीने तक चीनी कंपनियों के मुनाफे में कमी आने के आशंका है। रिसर्च फर्म इंडिया रेटिंग्स ने हाल के रिसर्च नोट में कहां है कि चीनी कंपनियों का एबिटा वित्त वर्ष 24 और वित्त वर्ष 2025 में 5 से 15 प्रतिशत कम रह सकता है। इसमें चीनी की बढ़ी कीमत से डिस्टिलरी के कम एबिटा से कुछ राहत मिलेगा।
एक रिपोर्ट में कहां गया है, प्रतिबंध के कारण आपूर्ति वर्ष 2023-24 में भारत का एथेनॉल उत्पादन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत गिर सकता है, जिसका असर कंपनियों पर अलग-अलग होगा। यह कुल कारोबार में गन्ने के रस पर आधारित एथेनॉल के अनुपात पर निर्भर होगा। इसमें कहां गया है कि एथेनॉल की बिक्री में कमी का असर वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही के बीच होगा।
इसमें वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही सबसे ज्यादा प्रभावित तिमाहियां होंगी, क्योंकि पेराई के सीजन में ही ज्यादातर गन्ने के रस से बनने वाला एथेनॉल बेचा जाता है। इसमें कहां गया है कि जिन कंपनियों की गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने में हिस्सेदारी कम होती है, वह निकट अवधि के हिसाब से बेहतर स्थिति में रहेंगी। इस कार्यक्रम का भविष्य अभी अनिश्चित है।
वही भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले गेहूं और मक्के से एथेनॉल के उत्पादन पर चर्चा तेज हो गई है। उद्योग के विशेषज्ञों के मुताबिक तेल विपणन कंपनियों ने 8.25 अरब लीटर एथेनॉल आपूर्ति की निविदा खोली है। पहली पेशकश में 5.62 अरब लीटर आपूर्ति के लिए बोली लगाई गई है, जो आमंत्रित निविदा का लगभग 69 प्रतिशत है। 5.62 अरब लीटर एथेनॉल में से लगभग 2.69 अरब लीटर की आपूर्ति चीनी उद्योग करेगा, जबकि शेष 2.92 अरब लीटर की आपूर्ति अनाज से होगी।
चीनी से बने मोलैसिस के मामले में लगभग 1.35 अरब लीटर गन्ने के रस से और 1.30 अरब लीटर बी-हैवी मोलैसिस से मिलेगा। बहुत कम मात्रा में 0.04 अरब लीटर सी-हैवी मोलैसिस से आयेगा। अब गन्ने के रस से एथेनॉल बनाए जाने का सवाल नहीं है, इसलिए मिश्रण योजना की आपूर्ति का पूरा बोझ अनाज और बी या सी हैवी मोलैसिस पर आ गया है। भारत में एथनॉल का ज्यादातर उत्पादन गन्ने के मोलैसिस या अनाज से होता है। गन्ने के मामले में या तो गन्ने के रस से या शिरे से उत्पादन होता है। उसके बाद बी-हैवी मोलैसिस और सी-हैवी मोलैसिस से उत्पादन होता है।
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