देश के 12 करोड़ किसान परिवार अर्थव्यवस्था में आज भी 18% से अधिक योगदान देते हैं । हर बजट से इतने बड़े समुदाय के लिए विशेष व्यवस्था की उम्मीद हमेशा रहती है। सरकार ने कृषि क्षेत्र को मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1.27 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया है जो कि पिछले बजट से 2 हजार करोड़ अधिक है। हालांकि किसी भी फसल के MSP का दायरा नहीं बढ़ाया गया है वही किसान सम्मन निधि की राशि में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, यह 6,000 रुपए ही रहेगी।
बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डबल यानी सालाना 6000 से बढ़कर 12000 रुपए की जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। भविष्य की खेती में मसलन फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने भरोसा जताया है। हालांकि किसी भी फसल के MSP का दायरा नहीं बढ़ाया गया है
निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। वहीं 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। इसके अलावा मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख नए रोजगार मिले हैं। वहीं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी eNAM के तहत 1,361 मंडियों का एकीकरण किया गया। जिससे सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम ₹3 लाख करोड़ हो गया है।
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