केंद्र सरकार की ये योजना गांव के विकास के लिए वरदान साबित हो सकती है, इस तरह उठाएं लाभ

केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नई-नई योजनाएं चलाती रहती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने पीएम स्वामित्व योजना की शुरूआत की है। इस योजना को शुरू करने का मकसद गांव में रहने वाले किसानों व लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। इस योजना के तहत गांव के उन लोगों को अपने घर की जमीन का मालिकाना हक दिया जाता है जो किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। आपको बता दें कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था।

क्या है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना?

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गांव में निवास करने वाले लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखना है।

स्वामित्व योजना के फायदे

• प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना घरौनी संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाता है।
• इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि का मैपिंग किया जाएगा।
• भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
• ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है।

पीएम स्वामित्व योजना के लिए जरूरी कागज

संपत्ति मालिक का आधार कार्ड, किराये की रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड),आय प्रमाण पत्र,राशन कार्ड, NOC (फायर)

यह भी पढ़े:  प्रति बूंद अधिक फसल योजना: सुक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया 83.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र

जागरूक रहिए व नुकसान से बचिए और अन्य लोगों के जागरूकता के लिए साझा करें एवं कृषि जागृति, स्वास्थ्य सामग्री, सरकारी योजनाएं, कृषि तकनीक, व्यवसायिक एवं जैविक खेती संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृषि जागृति चलो गांव की ओर के WhatsApp Group से जुड़े रहे या कृषि संबंधित किसी भी समस्या के जैविक समाधान के लिए हमे WhatsApp करें। धन्यवाद