केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि देश में अब तक किसानों को 23.58 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जा चुके हैं। अर्जुन मुंडा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए कुल 229.95 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें से 83.31 करोड़ रुपए पिछले पांच सालों में जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 2015 में राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी।
मृदा सेहत कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए लागू किए जाने वाले पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिशें भी प्रदान करता है। मुंडा ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के कई लाभ हैं। इस योजना से किसानों को अपनी मिट्टी की उर्वरता की स्थिति जानने में मदद मिलती है।
जिसके आधार पर वे उचित मात्रा में उर्वरक और खाद का उपयोग कर सकते हैं। इससे उनकी उपज में वृद्धि होती है और उत्पादन लागत भी कम होती है। मुंडा ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद कर रही है। इस योजना से किसानों को अपनी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उचित उपाय करने में मदद मिलती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है और यह लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है।
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