कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने हरियाणा की अनाज भंडारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि अवसरंचना कोष योजना के अंतर्गत पंचायत विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर 5000 टन भंडारण क्षमता के गोदाम बनाने के निर्देश दिए। वह कृषि अवसंरचना कोष की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
राजपाल ने कहां कि कृषि अवसरंचना कोष योजना के अंतर्गत तब तक हरियाणा के 119 उद्यमियों के लिए 886 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की जा चुकी है। जिसमें से 935 उद्यमियों को 736 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी हैं।
उन्होंने अधिकारियों को बागवानी व सब्जी उत्पादक किसानों के लिए पैक हाऊस तथा कृषि उत्पादों व पैक्स में खाद भंडारण हेतु गोदाम बनाने की परियोजनाओं की तरफ विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहां कि वर्ष 2023 से 24 के दौरान विभिन्न संरचनाओं हेतु 925 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। अभी तक इस वर्ष में 150 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है।
इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि केंद्र व राज्य सरकार की किसी योजना में अनुदान लेते हुए लाभार्थी इस योजना का भी लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि अवसंरचना कोष योजना के अंतर्गत फसल की कटाई के बाद बुनियादी प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपतियां के सृजन हेतु मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण व वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की जाती है।
इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा 3900 करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान किया गया है, जिसका वितरण वर्ष 2025 से 26 तक किया जाएगा।अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया है कि अवसरंचना कोष योजना के तहत कृषि उद्यमि, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक, संगठन, संयुक्त देयता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियों,
विपणन सहकारी समितियों, बहुउद्वेशियो सहकारी समितियां, कृषि उत्पादन विपणन समितियां गोदाम और साइलोज, कोल्ड स्टोर और कोल्ड चैन बनाने के लिए आवश्यकताओं के सशक्तिकरण हेतु 2 करोड़ रुपए तक के ऋण मुहैया करवाया जाता है। इस ऋण पर सरकार द्वारा 3 प्रतिशत तक ब्याज में आर्थिक सहायता लाभार्थियों को दी जाती है।
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