खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूरे साल उचित मूल्य पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अगले आदेश तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध जारी रखेगी। सचिव संजीव चोपड़ा ने कहां कि सरकार के इस कदम से देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक भी सुनिश्चित होगा और पेट्रोल के साथ एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हरित ईंधन की दिशा में भारत के प्रयासों में निरंतरता बनी रहेगी।
गौरतलब है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा 18 अक्टूबर, 2023 को कच्ची चीनी, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और जैविक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध की अवधि को 31 अक्टूबर, 2023 से अगले आदेश तक बढ़ा दिया हैं। चोपड़ा ने बताया कि भारत में अंतरराष्ट्रीय चीनी का मुख्य 12 वर्ष की ऊंचाई पर होने के बावजूद भारत में चीनी विश्व में सबसे सस्ती है। देश में खुदरा चीनी की कीमतों में केवल मामूली बढ़ोतरी हुई है, जो किसानों के लिए गन्ने के एफआरपी में वृद्धि के अनुरूप है।
खुदरा चीनी की कीमतों में पिछले 10 सालों में औसत मुद्रास्फीति लगभग 2 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है। केंद्र सरकार घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिलों के मासिक डिस्पैच की निगरानी कर रही है। सभी व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बिग चेन रिटेलर, चीनी प्रसंस्करणकर्ताओं को अपने चीनी स्टॉक की स्थिति की जानकारी पोर्टल पर देने के लिए निर्देश दिया गया है ताकि सरकार देश भर में चीनी स्टॉक की निगरानी कर सकें।
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