उपभोक्ता कार्य मंत्रालय में सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि बाजार में पर्याप्त मात्रा में प्याज उपलब्ध कराने के लिए इस खरीफ सीजन के दौरान केंद्र सरकार 2 लाख टन प्याज खरीदेगी। उन्होंने कहां कि इस कदम से प्याज की कीमतें कम होगी। सिंह ने बताया कि प्याज के मौजूदा उत्पादन और वैश्विक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछले महीने में प्याज की खुदरा कीमतों में 4.3 प्रतिशत की गिरावट आई है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बफर स्टॉक का लक्ष्य बढ़ाकर 7 लाख टन कर दिया है, जबकि पिछले साल वास्तविक स्टॉक 3 लाख टन का ही था। सरकार को उम्मीद है कि जनवरी तक प्याज की कीमत घटकर 40 रुपए प्रति किलो से कम हो जायेगी, जो अभी औसतन 57.02 रुपए प्रति किलो है। सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले प्याज का भंडारण सरकारी गोदामों में किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकार इन प्याजों को खुले बाजार में बेचकर कीमतों को नियंत्रण में रख सकती है।
सरकार द्वारा खरीफ सीजन में प्याज की खरीद एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम किसानों को लाभ पहुंचाने और प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकता है। सरकार द्वारा यह कदम प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकता है। उम्मीद है कि इस कदम से किसानों को भी लाभ होगा।
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