उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसान इस बार दीपावली समेत अन्य त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। योगी कैबिनेट ने गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान के लिए 24 घंटे के भीतर 1371 करोड़ के भुगतान पर मुहर लगा दी गई। सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों के फलस्वरूप प्रदेश की शुगर मिलों ने पेराई सत्र 2022-23 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए एकमुश्त 1371 करोड़ रुपए की धनराशि गन्ना किसानों के खातों में जमा कराई है। इससे प्रदेश के लगभग 5 लाख से अधिक गन्ना किसानों के खातों में बकाया गन्ना मूल्य का पैसा पहुंचा है। किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है।
मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा अन्य बकायेदार समूहों जैसे राणा, यदु, ओसवाल, केसर, सिम्भावली, मोदी और शामली की चीनी मिलों में उपलब्ध चीनी स्टॉक, शीरा, बगास, खोई एवं अन्य सह-उत्पादों की तेजी से बिक्री कर प्राप्त धनराशि से गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें एफडीआई पर नई नीति को मंजूरी दी गई है।
यूपी सरकार प्रदेश में निवेश प्रस्तावों की गति को तेज करने की योजना पर लगातार काम कर रही है। इसके लिए लगातार विदेशी कंपनियों को अपने यहां इकाई खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। यह भुगतान गन्ना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने परिवारों का भरण-पोषण बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
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