हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में ‘मीठी क्रांति’ को नई गति देने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी कार्ययोजना की घोषणा की है। हरियाणा बागवानी विभाग द्वारा आयोजित विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अपनी नई नीति के तहत वर्ष 2030 तक मधुमक्खी पालकों की संख्या को बढ़ाकर … Read more
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘अरुणाचल कीवी’ मिशन की शुरुआत की। लगभग 167 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत वाला यह मिशन पूरी तरह से उत्पादक आधारित दृष्टिकोण पर तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के कीवी उत्पादकों को केवल आधुनिक खेती की … Read more
मध्य प्रदेश के मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगामी 5 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31) तक निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल संचालन के लिए सरकार ने 11 हजार 608.47 करोड़ रुपये की भारी-भरकम वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था … Read more
खाद की कालाबाजारी और किसानों से जबरन वसूली के मामलों पर कार्रवाई के दावे तो खूब होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। ताजा मामला हरियाणा के हिसार से सामने आया है, जहां एक खाद-बीज विक्रेता का लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी दुकान खुली रही और खुलेआम खाद-बीज की बिक्री … Read more
ओडिशा सरकार ने ‘ओडिशा मरीन फिशिंग रेगुलेशन बिल 2026’ को मंजूरी दे दी है, जो अब चार दशक पुराने 1982 के अधिनियम की जगह लेगा। इस नए कानून को गहरे समुद्र में मत्स्य पालन, समुद्री खाद्य निर्यात में वृद्धि और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के व्यापक उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है। यह … Read more
किसानों से सवाल पूछना सबसे आसान है, लेकिन इस पूरे सिस्टम से सवाल पूछने की हिम्मत कौन करेगा? नर्मदापुरम में एफसीआई द्वारा 8800 मीट्रिक टन गेहूं रिजेक्ट कर दिया गया और करीब 597 करोड़ रुपये का किसानों का भुगतान अटक गया। वजह बताई जा रही है- गेहूं में मिट्टी, कचरा और खराब क्वालिटी। लेकिन सबसे … Read more
मध्यप्रदेश सरकार की मंत्रि-परिषद बैठक में किसानों और जनकल्याण से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की गईं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है, वह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अगले 5 वर्षों हेतु 11,608 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति। सरकार इसे किसानों की सुरक्षा कवच बता रही है। लेकिन … Read more