देश में चालू सीजन के दौरान अब तक लगभग 40 प्रतिशत वर्षा घाटा दर्ज होने के बावजूद केंद्र सरकार ने संभावित मानसूनी व्यवधानों से निपटने के लिए अपनी जिला-स्तरीय आकस्मिक योजनाएं पूरी तरह तैयार कर ली हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित ‘इंडिया इनोवेटिव क्रॉप न्यूट्रिशन कॉन्क्लेव 2026’ के दौरान … Read more
मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मालवी आलू को कृषि फसल श्रेणी में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग) प्राप्त हुआ है। इस मान्यता से आलू की बाजार में ब्रांड वैल्यू मजबूत होने के साथ-साथ किसानों को बेहतर मूल्य और नए वैश्विक बाजार मिलने की संभावना काफी बढ़ गई है। चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार ने मालवी आलू … Read more
दतिया से सामने आई यह खबर केवल एक जिले या एक खरीदी केंद्र की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है जिसके भरोसे करोड़ों किसान अपनी फसल बेचते हैं। सरकार हर साल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का लाभ दिलाने के लिए बड़े-बड़े दावे करती है। करोड़ों … Read more
मध्य प्रदेश के गुना जिले से सामने आई एक खबर ने कृषि व्यवस्था, खाद वितरण प्रणाली और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बागोरी स्थित डबल लॉक केंद्र से 640 बोरी डीएपी खाद के गायब होने की खबर केवल एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था की पोल खोलती है … Read more
किसानों को सरकारी अनुदान पर उपलब्ध कराई जाने वाली यूरिया खाद का उद्देश्य खेती की लागत कम करना और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। लेकिन जब यही खाद किसानों तक पहुंचने के बजाय कालाबाजारियों के नेटवर्क में फंस जाए, तो यह केवल एक आर्थिक अपराध नहीं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और किसान हितों … Read more
किसानों के लिए आज के समय में खेती केवल मेहनत का नहीं बल्कि सही निर्णय का भी काम बन गई है। बाजार में हर सीजन नई-नई कंपनियां, नए-नए बीज, नई दवाइयां और चमकदार विज्ञापन लेकर आ जाती हैं। टीवी, सोशल मीडिया, यूट्यूब और बड़े-बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से किसानों को यह विश्वास दिलाया जाता है … Read more
उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने गन्ना खेती को अधिक आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब गन्ना किसानों को पावर स्प्रेयर और बैटरी स्प्रेयर 50 प्रतिशत तक अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह निर्णय ऐसे … Read more